Tuesday, June 3, 2025
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दिल्ली में प्रदूषण पर कड़ा एक्शन! 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। पढ़ें पूरी खबर।

दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ा फैसला: 1 अप्रैल से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल!

राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को पर्यावरण विभाग, एमसीडी और एनडीएमसी के साथ बैठक कर घोषणा की कि 1 अप्रैल 2025 से 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। इस फैसले को सख्ती से लागू करने के लिए विशेष टीमें गठित की जाएंगी।

पुरानी सरकार पर निशाना, नए कदमों की घोषणा

बैठक के बाद मंत्री सिरसा ने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि
“दिल्ली को मिलने वाले फंड का सही उपयोग नहीं हुआ, जिसके कारण दिल्लीवासियों को जहरीली हवा में जीना पड़ रहा है।”

दिल्ली में प्रदूषण के तीन बड़े कारण

1️⃣ धूल प्रदूषण: सड़कों पर स्प्रिंकलर नहीं लगाए जाने से धूल के कण बढ़ रहे हैं।
2️⃣ वाहन प्रदूषण: पुराने वाहन अधिक धुआं छोड़ते हैं, जिससे हवा जहरीली हो रही है।
3️⃣ निर्माण कार्यों से प्रदूषण: निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन और अन्य तकनीकों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा।

दिल्ली सरकार के सख्त कदम

✔️ 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
✔️ हैवी व्हीकल्स की दिल्ली में एंट्री पर सख्त निगरानी होगी।
✔️ हाई-राइज बिल्डिंग्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा।
✔️ यूनिवर्सिटी छात्रों को वृक्षारोपण अभियान से जोड़ा जाएगा।
✔️ दिल्ली में खाली जमीनों पर जंगल विकसित किए जाएंगे।
✔️ बड़े औद्योगिक संस्थानों को प्रदूषण कम करने के लिए नए गैजेट लगाने होंगे।
✔️ क्लाउड सीडिंग तकनीक (कृत्रिम बारिश) का इस्तेमाल किया जाएगा।

दिल्ली का प्रदूषण पहले खुद कम करेंगे, फिर दूसरों को सलाह देंगे!

मंत्री सिरसा ने कहा,
“दिल्ली का 50% से ज्यादा प्रदूषण हमारा अपना है। इसलिए पहले हम खुद इसे कम करेंगे, फिर अन्य राज्यों से सहयोग की अपील करेंगे।”

गौरतलब है कि सर्दियों के मौसम में दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है, जिससे सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सरकार के नए फैसले से प्रदूषण नियंत्रण में कितना असर होगा, यह आने वाले समय में साफ होगा।

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