Tuesday, June 3, 2025
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OTT और सोशल मीडिया पर सरकार की सख्ती! नए गाइडलाइंस में अश्लील कंटेंट पर लगेगा लगाम

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफार्मों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अश्लील और अनुचित कंटेंट पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जानिए पूरी खबर।

OTT और सोशल मीडिया पर सरकार की सख्ती! जानिए नई गाइडलाइंस की अहम बातें

सोशल मीडिया और OTT प्लेटफार्मों पर बढ़ते अश्लील और अनुचित कंटेंट को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें OTT प्लेटफार्मों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे पोर्नोग्राफिक या अनुचित कंटेंट प्रसारित करने से बचें और आईटी नियमों 2021 का कड़ाई से पालन करें।

सरकार को मिलीं कई शिकायतें

मंत्रालय के अनुसार, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर संसद सदस्यों, वैधानिक निकायों और आम जनता से लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया है।

नई गाइडलाइंस में क्या है खास?

  1. प्रतिबंधित कंटेंट पर रोक: OTT प्लेटफॉर्म ऐसे किसी भी कंटेंट को पब्लिश नहीं कर सकते, जो कानूनन प्रतिबंधित हो
  2. आयु-आधारित वर्गीकरण: OTT प्लेटफार्मों को अपने कंटेंट को उम्र के आधार पर क्लासिफाई करना होगा, जिससे बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री पर रोक लग सके।
  3. स्व-नियामक निकायों की जिम्मेदारी: OTT प्लेटफॉर्म के स्व-नियामक निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि गाइडलाइंस का पालन किया जाए।
  4. आईटी नियम 2021 का पालन अनिवार्य: OTT प्लेटफॉर्म को आईटी नियमों में दी गई आचार संहिता का पालन करना होगा।
  5. सोशल मीडिया कंटेंट पर निगरानी: सरकार सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी नियमों के उल्लंघन की सख्ती से जांच करेगी

OTT कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता

यह गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद जारी की गई है। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अनियंत्रित कंटेंट के प्रसार पर चिंता जताई थी और कहा था कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए कानून में कई कमियां हैं।

OTT प्लेटफॉर्म्स पर होगा असर?

सरकार की इस सख्ती से OTT प्लेटफॉर्म्स को अब अपनी सामग्री के चयन में अधिक सतर्कता बरतनी होगी। अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी, जिससे दर्शकों को स्वच्छ और उपयुक्त मनोरंजन मिल सके।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कंपनियां इन गाइडलाइंस का पालन कैसे करती हैं और सरकार इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाती है।

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