New Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल में हुए 10 बड़े बदलाव, जानिए क्या होगा असर?
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। इस बिल में टैक्स स्लैब में बदलाव, डिजिटल एसेट्स पर सख्ती और टैक्सपेयर्स चार्टर जैसे 10 बड़े सुधार किए गए हैं। जानिए पूरी जानकारी।
New Income Tax Bill 2025: संसद में पेश हुआ नया इनकम टैक्स बिल, जानें 10 बड़े बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 (New Income Tax Bill 2025) पेश कर दिया है। इससे पहले, 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। नया इनकम टैक्स बिल लगभग 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा और टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाएगा।
1. ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’
नए इनकम टैक्स बिल में ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ शब्द का उपयोग किया जाएगा, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की 12 महीने की अवधि होगी।
2. नए बिजनेस के लिए टैक्स ईयर में बदलाव
अगर कोई नया बिजनेस शुरू किया जाता है, तो उसका टैक्स ईयर उसी वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त होगा।
3. कानूनी भाषा को किया गया सरल
बिल में कानूनी शब्दों को आसान और संक्षिप्त किया गया है, जिससे इसे आम करदाताओं के लिए समझना आसान होगा।
4. दस्तावेजों की संख्या में कमी
पहले 823 पन्नों के इनकम टैक्स एक्ट को 622 पन्नों में समेट दिया गया है, जिससे इसे पढ़ना और समझना सरल हो गया है।
5. नए सेक्शन और चैप्टर्स जोड़े गए
- बिल में चैप्टर्स की संख्या 23 है।
- सेक्शन की संख्या 298 से बढ़कर 536 कर दी गई है।
- शेड्यूल्स 14 से बढ़ाकर 16 कर दिए गए हैं।
6. जटिल प्रावधान हटाए गए
पुराने कानून में मौजूद जटिल नियमों और स्पष्टीकरणों को हटाया गया है, जिससे करदाताओं को कम दिक्कतें होंगी।
7. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर कड़े नियम
अब क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत रखा जाएगा, जिससे टैक्स चोरी को रोका जा सके।
8. टैक्स चोरी रोकने के लिए कड़े कदम
- डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- क्रिप्टो एसेट्स से होने वाली आय पर सख्त प्रावधान लागू होंगे।
9. टैक्सपेयर्स चार्टर की शुरुआत
नए बिल में टैक्सपेयर्स चार्टर जोड़ा गया है, जो करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करेगा और टैक्स प्रशासन को पारदर्शी बनाएगा।
10. नए टैक्स स्लैब लागू
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में नए टैक्स स्लैब की घोषणा की:
आय सीमा (रुपये में) | टैक्स दर (%) |
---|---|
0 – 4 लाख | कोई टैक्स नहीं |
4 – 8 लाख | 5% |
8 – 12 लाख | 10% |
12 – 16 लाख | 15% |
16 – 20 लाख | 20% |
20 – 24 लाख | 25% |
24 लाख से अधिक | 30% |
पहले नो-टैक्स सीमा 7 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव मध्यम वर्ग के लिए राहत लेकर आया है।
क्यों लाया गया नया इनकम टैक्स बिल 2025?
1961 में लागू इनकम टैक्स एक्ट तकनीकी रूप से जटिल और प्रशासनिक रूप से बोझिल हो गया था। डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधुनिक वित्तीय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए इसे सरल और प्रभावी बनाया गया है।
पुराने कानून की समस्याएं
✅ जटिल टैक्स नियमों के कारण समझने में कठिनाई।
✅ टैक्स रिटर्न और अनुपालन में बढ़ी हुई प्रशासनिक परेशानियां।
✅ टैक्स विवादों के निपटारे में देरी और पेचीदगी।
✅ डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त प्रावधानों की कमी।
नए इनकम टैक्स कानून से आम आदमी को क्या फायदा?
✅ 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होने से मध्यम वर्ग को राहत।
✅ टैक्स फाइलिंग आसान होगी और पेपरवर्क कम होगा।
✅ ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइलिंग को बढ़ावा मिलेगा।
✅ टैक्स विवादों का निपटारा जल्दी होगा।
✅ डिजिटल बिजनेस और भुगतान प्रणाली को मजबूती मिलेगी।
निष्कर्ष
New Income Tax Bill 2025 टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। नए नियमों से करदाताओं को राहत मिलेगी और टैक्स चोरी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। खासतौर पर, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होने से मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा होगा।