UPS को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा फैसला, जानिए किसे और कितना मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की, जो NPS और OPS का संयुक्त विकल्प है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी।

UPS को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा फैसला

केंद्र सरकार ने बजट से पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) की घोषणा की है। यह योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में लाई गई है। UPS का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना NPS और पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) के बीच की खाई को पाटने के लिए डिज़ाइन की गई है।

योजना का उद्देश्य और पात्रता

यूनिफाइड पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवा जीवन के बाद एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जो पहले से NPS के तहत आते हैं और UPS को चुनते हैं।

पात्रता के मुख्य बिंदु:

• सुपरएन्नुएशन (नियमित रिटायरमेंट): 10 साल की सेवा पूरी होने के बाद।
• FR 56(j) के तहत रिटायरमेंट: जब सरकार कर्मचारी को FR 56(j) के तहत रिटायर करती है, बशर्ते यह सजा के तहत न हो।
• स्वैच्छिक रिटायरमेंट: न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद।

हालांकि, बर्खास्तगी, निष्कासन या इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

योजना के लाभ

• सुपरएन्नुएशन पेंशन:
  25 साल की सेवा पूरी होने पर, सुपरएन्नुएशन से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
  25 साल से कम सेवा के मामले में, पेंशन की राशि सेवा अवधि के अनुपात में दी जाएगी।
• न्यूनतम पेंशन:
  10 या अधिक वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति होने पर, न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन मिलेगी।
• पारिवारिक पेंशन:
  पेंशनधारी की मृत्यु के बाद, उसकी पत्नी/पति को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।
• महंगाई राहत (Dearness Relief):
  पेंशनधारकों और उनके परिवारों को महंगाई राहत पेंशन के साथ दी जाएगी।

लंप सम भुगतान और कॉर्पस स्ट्रक्चर

योजना के तहत कर्मचारियों को सुपरएन्नुएशन के समय बेसिक पे और महंगाई भत्ते का 10% लंप सम भुगतान के रूप में मिलेगा।

कॉर्पस का विवरण:

1. व्यक्तिगत कॉर्पस: इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होगा।
2. पूल कॉर्पस: इसमें अतिरिक्त सरकारी योगदान होगा।

योगदान:

• कर्मचारी अपने बेसिक पे और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देंगे।
• सरकार समान योगदान के साथ पूल कॉर्पस में 8.5% अतिरिक्त योगदान करेगी।

लागू होने की तिथि

यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी।