यूपी उपचुनाव 2024 के दौरान राजनीतिक दलों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शिकायतों के निस्तारण और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश उपचुनाव 2024: निर्वाचन आयोग की सक्रियता
यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के दौरान मतदान अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। सपा और बीजेपी दोनों ही एक-दूसरे पर मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। इस विवाद के बीच उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों का जल्द निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
निर्वाचन आयोग का सख्त रुख
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर लिखा:
“राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से प्राप्त निर्वाचन प्रक्रिया के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए।”
इस निर्देश का उद्देश्य उपचुनावों के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।
पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई
चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में चूक के मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इनमें कानपुर से दो, मुजफ्फरनगर से दो, और मुरादाबाद से एक पुलिसकर्मी शामिल हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि:
- पोलिंग बूथ के अंदर मतदाताओं की आईडी चेकिंग की जिम्मेदारी मतदान कर्मियों की है।
- पुलिसकर्मी केवल बूथ के बाहर कानून-व्यवस्था बनाए रखेंगे।
- पुलिस द्वारा मतदाताओं को रोकने या आईडी चेक करने की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई होगी।
सपा और बीजेपी के आरोप-प्रत्यारोप
बीजेपी ने सपा समर्थकों पर “साइकिल पर वोट डालने” का आरोप लगाया है, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव में धांधली के आरोप लगाए।
अखिलेश यादव ने कहा,
“भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर उपचुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं। कई जगहों पर अधिकारियों ने निष्पक्षता नहीं बरती।”
इन आरोपों के बाद निर्वाचन आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्देश जारी किए और अधिकारियों को सतर्क किया।
चुनाव आयोग की भूमिका और निष्कर्ष
चुनाव आयोग ने उपचुनाव के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाया है।
- शिकायतों का त्वरित निस्तारण।
- मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता।
- कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई।
यह कदम दर्शाता है कि आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
