Saturday, April 19, 2025
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अमित शाह ने वन नेशन-वन इलेक्शन बिल की तारीख का किया ऐलान

अमित शाह ने वन नेशन-वन इलेक्शन बिल की तारीख का किया ऐलान

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने वन नेशन-वन इलेक्शन के बिल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। अमित शाह ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही वन नेशन-वन इलेक्शन का बिल पेश किया जाएगा और लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी की वकालत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की जोरदार वकालत की थी, यह कहते हुए कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यह प्रस्ताव भाजपा के घोषणापत्र में एक प्रमुख वादा है।

जातीय जनगणना पर स्थिति

अमित शाह ने जातीय जनगणना के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले 15 दिन तक पीएम मोदी के जन्मदिन पर ‘सेवा पखवाड़ा’ मनाया जाएगा, जो जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए है।

केंद्र सरकार की उपलब्धियां

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 10 सालों में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने देश की प्रणाली को मजबूत करने, नई शिक्षा नीति, मेड इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के बारे में बात की। शाह ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष में भविष्य उज्जवल है और केंद्र सरकार ने बिजली, पानी, अनाज और आवास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

वक्फ संशोधन विधेयक

अमित शाह ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बताया कि यह विधेयक संसद में पारित किया जाएगा। उन्होंने नए कानूनों के लागू होने और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत बनाने के बारे में भी जानकारी दी।

मणिपुर की स्थिति

मणिपुर के संदर्भ में अमित शाह ने कहा कि सीमा पर फेंसिंग की गई है और सुरक्षा बलों को रणनीतिक जगहों पर तैनात किया गया है। उन्होंने म्यांमार के साथ हुए समझौते को रद्द करने की बात भी की और कहा कि अब वीजा के जरिए ही म्यांमार से लोगों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

सिफारिशें

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने मार्च में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इसके अलावा, विधि आयोग द्वारा 2029 से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की संभावना है।

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