बजट भाषण: निर्मला सीतारमण ने क्यों किया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र, ये रही वजह
Breaking desk | Rajneetik tarkas
Interm Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार (1फरवरी) को अंतरिम बजट पेश किया. अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने प्रस्तावित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यह सदस्य देशों के लिए गेम चेंजर साबित होगा.
वित्त मंत्री ने कहा, “भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा भारत और अन्य सदस्य देशों के लिए एक रणनीतिक और आर्थिक गेम चेंजर होगा. यह इकोनॉमिक कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों सालों के लिए विश्व व्यापार का आधार बन जाएगा और इतिहास याद रखेगा कि इस गलियारे की शुरुआत भारतीय धरती पर हुई थी.”
जी20 शिखर सम्मेलन में हुआ समझौता
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2023 में भारत में हुए जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे.
दो अलग-अलग गलियारे
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में दो अलग-अलग गलियारे होंगे. इसका पूर्वी गलियारा भारत को पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ेगा.
यह गलियारा बेहतर कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक इंटिग्रेशन के माध्यम से एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ेगा. इसका इन उद्देश्य क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. कॉरिडोर में एक रेल लाइन शामिल होगी, जो एक विश्वसनीय और प्रभाव लागत में सीमा-पार शिप से रेल तक ट्रांसिट नेटवर्क प्रदान करेगी.
बाइडेन ने की थी कॉरिडोर परियोजना की सराहना
G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कॉरिडोर परियोजना की सराहना की और कहा, “यह दो महाद्वीपों में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देगा.” वहीं, अक्टूबर में हुए तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (GIMS) के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में वैश्विक समुद्री उद्योग को बदलने की क्षमता है.
बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री सीतारमण ने विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अगले पांच साल में अभूतपूर्व आर्थिक विकास का वादा किया. उन्होंने कहा कि अगले पांच साल अभूतपूर्व विकास के साल होंगे और 2047 तक भारत को विकसित बनाने के सपने को साकार करने के लिए यह एक सुनहरा आंदोलन होगा.
